ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਾਰਤ' ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਲਿਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਿਖਆ, "ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਡਿਨਰ ਲਈ ਆਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ'। ਹੁਣ 'ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ' 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਭਾਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 'ਭਾਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਭਾਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਭਾਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ?: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 'ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ: ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨਾਮ ਕੀ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ"। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ 'ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ' ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?: 18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦ, ਭਾਰਤਭੂਮਿਕ, ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਰਟੀਕਲ-1. ਸਿਰਲੇਖ 'ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼'।
ਆਰਟੀਕਲ 1.1 ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ -ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 1.2 ਰਾਜ - ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 1.1 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਚ ਵੀ ਕਾਮਥ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 1.1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਜਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 1.1 ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
