ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ (Central Service Rules in Chandigarh) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ (Chandigarh administration adopted central service rules) ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ (Punjab rules in Chandigarh) ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
