ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁ ਸ਼ਿਵਰਮਣ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਸੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਨਸੀਸੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਪਰਸਨ (ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਟਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
