ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
77 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (ਏ.ਐਲ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਢਾਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ'।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'।
ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਅਪਰਾਧ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ' ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
