ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1965 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ (Ownership Of Shanan Power Project) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ : ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1965 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ (High Court Gave Order To Center Government) ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ: ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਟਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ (Punjab On Shanan Project) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
