ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 500, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ। ਚੌਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
- ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?
- ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 (ਏ) ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ-26(2) ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
- ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਅਰਥਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
- ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ?
- ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
- ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 'ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ'
