ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ.ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਭਾਸ਼ਣ ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਏਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.. ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ.. ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਕੇਰਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Karnataka Assembly Election 2023: ਸੀਐਮ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਟ ਵਾਂਗ ਹੈ।
