ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰਾਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Flats in Ludhiana: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ
- Pesticides Ban In Punjab : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- ਭੀਲਵਾੜਾ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਫੂਕਣ ਦਾ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਵਿਰਲਾ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ।