ਵਾਰਾਣਸੀ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Advocate Commissioner) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਜ਼ਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ (Anjuman Injania Masjid Committee) ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (Senior Division) ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Navneet Rana: ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ,ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪੀਲ
