ਰਾਜਕੋਟ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Singh Badal) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਚਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ - ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿੱਟੀ', ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ (Manpreet Singh Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 854.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ 854.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 854.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 854.6 ਕਰੋੜ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 854.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇਗਾ?
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Singh Badal) ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 3,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੱਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੈਟ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 25 ਟਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਈਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 354 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
125 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਲਾਬੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ...
1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 2,500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਡੀਆਰਆਈ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਅਡਾਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
