ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌਰਾ : ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੇਈਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ 'ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ' ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੈ ਲਾਂਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਸਟਿਸ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। (ਇਨਪੁਟ-ਏਜੰਸੀ)
