ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ'
ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1974 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ 1977 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
1980 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਨਜੀਓ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ-ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ'। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦਾ ਰੋਸਟਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Paka morcha Postponed: ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
