ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 56.21 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡੈੱਡਲਾਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ | ਮਈ ਨੂੰ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ, ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 90.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ 24.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪੈਨਸਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਡਲ 'ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ
