Federal structure ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ:ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

BSF issue:ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (PPCC President Navjot Sidhu) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ (Notification challenged in SC) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu News) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ (Notification challenged in SC) । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• The fight to retain the principles embodied in the constitution i.e. to retain the federal structure and autonomy of the states has begun … Notice issued to the centre to respond.

  — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The fight to retain the principles embodied in the constitution i.e. to retain the federal structure and autonomy of the states has begun … Notice issued to the centre to respond.

  — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021

  ">

  The fight to retain the principles embodied in the constitution i.e. to retain the federal structure and autonomy of the states has begun … Notice issued to the centre to respond.

  — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ (BSF issue) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਦਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ