ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਟੀਆਰਓ (ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ₹ 2,015 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਨਾ 5,230 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ, 2,500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3,377 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਗਰੀਮਾਰਕਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ)।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤ੍ਰਿਕੁਟ ਰੋਪਵੇਅ ਹਾਦਸਾ: 17 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ 48 ਲੋਕ, ਬਚਾਅ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
