ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
