ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.....
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ(Employee Provident Fund), ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Employee Pension Scheme) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (EDLI - Employees Deposit Linked Insurance Scheme)ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਬਲਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF): ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ
- ਇਸ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 80C ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 70 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5357 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (EDLI)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋੜ ਹੈ। ਜੂਨ 2001 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 43 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
