ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ (Patiala House Court) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ (Sleeper Cell of Pak Terror Organiztion) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ
ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ (Flah-E-Insaniat) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United State) ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ (NIA) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, 20 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਜਾਂ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2012 ਵਿੱਚ, ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮਾਸਕੋ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਥਨ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ
