ETV Bharat / bharat

Red Fort Violence: ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
author img

By

Published : Aug 26, 2021, 8:52 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ

ਪਿਛਲੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ' ਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ...

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ

ਪਿਛਲੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ' ਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ...

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.