ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋੋਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂਸ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਸਟਾਰ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਖਰਚ ਉਠਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ NCR ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇਕਰ 15 ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਿਮੀ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ.............
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ: ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵਿਛੜੇ ਦੋਸਤ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ
