ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਗ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
17 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਯਕ ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਦੇਵਘਰ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ
