ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਧਾਰਾ 19 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਫੋਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਅਸਥਿਰ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
