ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਸਿਰਫ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਇਸ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ PMJDY ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ PMJDY ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ: ਰਿਪੋਰਟ
