ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ", ਜੋ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 FIR ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਧਾਰਾ 188 (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ), 269 (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਮੰਡਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ - ਫਿਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰੋਜ਼, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PTI
