ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUET) ਯਾਨੀ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 2022-23 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
CUET ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ: ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUCET) 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CUET 2022: ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰਸ ਟੇਸਟ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
