ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਹੇਡਗੇਵਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਆਗੂ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਬੰਗਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਹੇਡਗੇਵਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਠ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਕ ਸੋਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੱਪਾ ਦਲਵਾਈ, ਰਾਜੇਸ਼, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਟੀ. ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਥਨਾਰਾਇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਪੁਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਹੇਡਗੇਵਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। APMC ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
