ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 2010 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ (Congress claims credit over womens bill) ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, '9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ, ਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀ-ਯੂ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2008 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Delhi Liquor Scam: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ
