ETV Bharat / bharat

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Uniform Civil Code
Uniform Civil Code
author img

By

Published : Nov 26, 2022, 8:18 PM IST

ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਹੋਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।"

ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ।" ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ, "ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਆਈਜੀਪੀ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ-ਏਜੰਸੀ)

ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਹੋਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।"

ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ।" ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ, "ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਆਈਜੀਪੀ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ-ਏਜੰਸੀ)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.