ਰਾਏਪੁਰ/ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝੀਰਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੂਪ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਧਰਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੀਰਮ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਝੀਰਮ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਧਰਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਝੀਰਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਧਰਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਝੀਰਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਰਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਰਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਹਾਜੂਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਆਰੋਪ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਆਨੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਝੀਰਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਝੀਰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਝੀਰਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਝੀਰਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਝੀਰਮ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਧਰਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਨ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਝੀਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਧਰਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਝੀਰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸਈਆ ਉਈਕੇ ਨੂੰ 4184 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ: 25 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਬਸਤਰ ਟਾਈਗਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੁਕਮਾ ਤੋਂ ਜਗਦਲਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਐਮ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੂਜਾ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਈਡੀ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ
