ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (DOCA) ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀਓਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ DOCA ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਹੋਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। (ANI)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CPR ਕੀ ਹੈ, CPR ਲਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਜਾਣੋ
