ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ (union government has extended) ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ (Armed Forces (Special Powers) Act-AFSPA) 1958 ਨੂੰ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
Armed Forces (Special Powers) Act 1958 (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/Vkw3fPGeJK
— ANI (@ANI) December 30, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Armed Forces (Special Powers) Act 1958 (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/Vkw3fPGeJK
— ANI (@ANI) December 30, 2021Armed Forces (Special Powers) Act 1958 (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/Vkw3fPGeJK
— ANI (@ANI) December 30, 2021
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ (Armed Forces Deployment) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ (AFSPA ) ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 14 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਸਪਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹਿਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ AFSPA ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇਫੀਊ ਰੀਓ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 21 ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
