ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ (ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (ਡਬਲਯੂਸੀਆਰ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੀਐਮ, ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਦੋ ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2004-2009 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- Raod Accident CCTV: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਦੇਖੋ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓ
- Mobile Impacts on child: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਖੋਹੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- Saragarhi Day 2023: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਕਿਹਾ- ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ,ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼/ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੋ।
