ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਭਿਜੀਤ ਅਈਅਰ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ: ਕਵਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਕਵਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਖੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ: ਕਵਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਕਿਤਾ ਖੰਨਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕਾਟਜੂ, ਗੋਵਿੰਦ ਮਨੋਹਰਨੋ, ਸੁਰਭੀ ਧਰ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਖਰਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ
