ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਦੀਵ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪਾ ( CBI raid on Manish Sisodia House) ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਰੀਬ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ (Mobile Phone and Computer seized by CBI) ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮਜਦ: ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ (ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਮੈਸਰਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਚ ਲੌਡਰ), ਮਨੋਜ ਰਾਏ (ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ), ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਡੋਸਪੀਰੀਟ ਗਰੁੱਪ), ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬੱਡੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਬੁੱਧੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਲਿਕਰ, ਸੰਨੀ ਮਾਰਵਾਹ, ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲੈ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
'ਨਾਇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਈ ਰਾਜ਼': ਨਾਇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪੱਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 9 ਮਈ ਨੂੰ 639 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 464 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 864 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। 475 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 389 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 37 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਗੋਪੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਸੁਮਨ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸਤਿਆਵਰਤ ਭਟਨਾਗਰ, ਸਚਿਨ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
