ETV Bharat / bharat

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ 10 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ 10 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ 10 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ
author img

By

Published : Jul 24, 2023, 10:24 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ— ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਨਮੋਏ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੌਮੇਂਦਰਨਾਥ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਹਨ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਬਰੇਵਾਲ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਸਿਵਗਨਮ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ— ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਨਮੋਏ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੌਮੇਂਦਰਨਾਥ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਹਨ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਬਰੇਵਾਲ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਸਿਵਗਨਮ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.