ETV Bharat / bharat

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, CM ਠਾਕਰੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ (Union Minister Narayan Rane) ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, CM ਠਾਕਰੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, CM ਠਾਕਰੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
author img

By

Published : Aug 24, 2021, 6:15 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ (Uddhav Thackeray) ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ (Narayan Rane) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚਿਪੁਲਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾੜ ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਚ ਰਾਣੇ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਅਤੇ 505 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਅਤੇ 153 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ (Union Minister Narayan Rane) ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਜਜ ਜਾਂ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਡ ( Code of Civil Procedure) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 135 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਾਬੁਲ ‘ਚੋਂ ਯੁਕਰੇਨੀ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ, ਇਰਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਗਵਾਕਾਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ (Uddhav Thackeray) ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ (Narayan Rane) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚਿਪੁਲਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾੜ ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਚ ਰਾਣੇ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਅਤੇ 505 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਅਤੇ 153 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ (Union Minister Narayan Rane) ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਜਜ ਜਾਂ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਡ ( Code of Civil Procedure) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 135 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਾਬੁਲ ‘ਚੋਂ ਯੁਕਰੇਨੀ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ, ਇਰਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਗਵਾਕਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.