ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 93,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
