ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਬਾਹੁਬਲ’ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸਜੇ ਕਾਠਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਆਈ ਚਾਗਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪਨਗਰ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ਵਿਖੇ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਣੌਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ”।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
