ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 5400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (CESL), ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ FAME-II ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ: CESL ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਲਈ 5,450 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। CESL ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ 43.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 39.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਆਚਾਰੀਆ, ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸੀਈਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ: ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4.71 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 1.88 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਲ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ 3.31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2e ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ 5450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
FAME II ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ETV Bharat ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ FAME II ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Maruti Suzuki ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਾਂ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ Hyundai ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਟੱਕਰ
