ETV Bharat / bharat

Margadarsi Chit Fund : ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Margadarsi Chit Fund
Margadarsi Chit Fund
author img

By

Published : Apr 14, 2023, 7:42 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਡੀਜੀਐਮ ਬੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ, ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸ. ਵੈਂਕਟਾਸਵਾਮੀ, ਵਾਈਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਰਾਜਾਜੀ, ਸੀਐਚ ਸੰਬਾਮੂਰਤੀ, ਪੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਰਾਓ, ਜੀਐਮ ਐਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ, ਜੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਏ. ਚੰਦਰਯਾ, ਐੱਸ. ਫਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀ. ਸੀਤਾਰਮੰਜਨੇਯਾ ਬਾਪੂਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਟੀ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਪੀ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ, ਕੇ ਉਮਾਦੇਵੀ, ਏਜੀਐਮ ਬੋਮੀਸ਼ੇਟੀ ਸੰਬਾਸਿਵਾ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵਿਜੇਸੇਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਲੰਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਮੱਲਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਮਲ ਵਾਸੀਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੋਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ : ਗੋਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਈਆ ਐਂਡ ਕੰ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vigilance appearance of Charanjit Channi: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਚੰਨੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਡੀਜੀਐਮ ਬੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ, ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸ. ਵੈਂਕਟਾਸਵਾਮੀ, ਵਾਈਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਰਾਜਾਜੀ, ਸੀਐਚ ਸੰਬਾਮੂਰਤੀ, ਪੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਰਾਓ, ਜੀਐਮ ਐਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ, ਜੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਏ. ਚੰਦਰਯਾ, ਐੱਸ. ਫਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀ. ਸੀਤਾਰਮੰਜਨੇਯਾ ਬਾਪੂਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਟੀ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਪੀ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ, ਕੇ ਉਮਾਦੇਵੀ, ਏਜੀਐਮ ਬੋਮੀਸ਼ੇਟੀ ਸੰਬਾਸਿਵਾ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵਿਜੇਸੇਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਲੰਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਮੱਲਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਮਲ ਵਾਸੀਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੋਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ : ਗੋਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਈਆ ਐਂਡ ਕੰ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vigilance appearance of Charanjit Channi: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਚੰਨੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.