ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਭੋਪਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
7844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 7844 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੇਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kotakpura Firing Case: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
