ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਗਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਨ ਭਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੈਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀਜੈਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਨੇ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 'ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
