ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ...
ਕੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਨਾਲ 71,001.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 28.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਨ। 26 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 40.3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (25 ਮਾਰਚ-14 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
- ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ।
- ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ/ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਫੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 38.7% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 14.6 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 23 ਮਈ ਤੱਕ 37.80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਮਾਰਚ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
- ਇਸ ਸਾਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.77 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
