ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CAB ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘CAB ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
