ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਮਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟੋਰਲ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇਵਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਧਾਰਾ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਐਸਮਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਸਮਾ) ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
