ETV Bharat / bharat

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

trade-unions-nationwide-strike-bharat-bandh
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ
author img

By

Published : Nov 26, 2020, 10:21 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਟੀਯੂਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ), ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (ਐਚਐਮਐਸ), ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਆਈਟੀਯੂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ (ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਟੀਯੂਸੀਸੀ), ਸੈਲਫ਼ ਇਮਪਲੋਇਜ ਵੀਮੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ (ਸੇਵਾ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਏਆਈਸੀਟੀਯੂ), ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਲਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਯੂਟੀਯੂਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਸੀ.), ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਟੀਯੂਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ), ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (ਐਚਐਮਐਸ), ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਆਈਟੀਯੂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ (ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਟੀਯੂਸੀਸੀ), ਸੈਲਫ਼ ਇਮਪਲੋਇਜ ਵੀਮੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ (ਸੇਵਾ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਏਆਈਸੀਟੀਯੂ), ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਲਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਯੂਟੀਯੂਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਸੀ.), ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.