ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸੀ 'ਰੋਡ ਪੇ ਚਲੇਗੀ ਤਬ੍ਹੀ ਤੋ ਦਿਖੇਗੀ`ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ`ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਕੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 14-16 ਗੁਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਗਾਟੋ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ। ਆਕਲੈਂਡ ਨੇ ਆਨ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 17 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਲਗ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੀਲਾਨ 35 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੈਰਿਸ 650 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰਦੀ ਪਾਪ ਅਪ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹੈ ਅੱਗੇ
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਫ਼ਾਰ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਬਾਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਿਓਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਬਾਈਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਪਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸਡਰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਖਚਾਖਚ ਭਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਥਵੇਅ ਬਣਾਉਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
