ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਲੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਖਲਬਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਾਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (CAA)ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੈੱਸ ਵਿਚਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਛਿਮਾਹੀ (ਸਮੈਸਟਰ) ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ, ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਛਮਾਹੀ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਕੇ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਂਗਾਂ, ਰੌਡਾਂ ਤੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਇਹ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਕ੍ਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਊਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਘੋਰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁੱਖ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਲਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਦਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਸੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਹੇਠ ਡਮਗਾਉਂਦੀ ਇਸ ਦੱਖਣ-ਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਯੋਗੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਦੱਖਣ-ਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਵ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਐਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਟਿਕ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ “ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ’, ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਂਨਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਸੀਨ ਦੱਖਣ-ਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁਨਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਕ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੜ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰਣਭੇਰੀ ਹੋ ਨਿਭੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹਨ।
CAA+NRC+ਵਿਰੋਧ: ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਮੇਲ
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਸੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੈਫ਼ੀਅਤ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜੁਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ (NRC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਰਕਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉਂਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਕਸ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਹਊਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯੁਗਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਸੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਦੀਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਧਰੁੱਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਆਇੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੇਗੀ। ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP), ਜੋ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ CAA ਅਤੇ NRC ਬਾਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਦ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੰਮਾਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਰਦਰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਹੈਪੀਮੌਨ ਜੇਕਬ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ)
