ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐਸਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 96.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 95.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 98.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਕਿਊਆਈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ QIP ਰਾਹੀਂ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
