ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਫਤੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ' ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ(ਨਿਵੇਸ਼) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ(ਐਨਆਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਈਓਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਕੰਪਨੀ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਪੀਏ -2 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
